"होय ! फक्त मीच तो राजा या देशाचा !!! मीच मालक आहे, आणि म्हणूनच मला दर ३ वर्षांनी मतदानाचा हक्क हवाय."

विषय: दर ३ वर्षानंतर सर्व लोकसभा व विधानसभेसहित इतरही निवडणूका होणे आवश्यक का आहे?

विनंती: इंग्रजी मध्ये एक छान म्हण आहे Between The Line.थोडक्यात दोन ओळींमध्ये दडलेला अर्थ. असच काहीस या मुद्या संदर्भात म्हणता येईल. या मुद्यामुळे कोणकोणते फायदे होणार आहेत हे लवकर ध्यानात येत नाहीत. म्हणून या विषयावर मत प्रदर्शित करताना थोडा वेळ अवश्य घ्यावा ही विनंती आहे. मित्र परिवार, कुटुंबीय यांच्यासह चर्चा-विचारविनिमय करूनच नंतर मत नोंदवावे.

लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांच्यासाठी चालवलेली चळवळ.पण या चळवळीत लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग हा दुर्दैवाने नाममात्र राहिला आहे. प्रत्येक व्यक्ती हा नामधारी राजा झाला आहे. दर ५ वर्षांनी त्याची फक्त जुजबी परवानगी घेतली जात आहे. त्यामुळेच त्यांच्या प्राथमिक गरजा अपेक्षा ध्यानात न घेता त्यांच्यावर विचार-धोरण थोपवली जात आहेत. लोकशाहीत जनता ही राजा आहे, खरी मालक आहे आणि तिच्याच इच्छेप्रमाणे खरच राज्य चालवायचं असेल तर त्या जनतेला सतत वारंवार मतदानाचा अधिकार हा मिळालाच पाहिजे. तो त्याचा हक्क बनला पाहिजे.

राजकीय पक्ष हे देश चालवीत नसून देशातील जनताच हा देश चालवितात हे ठामपणे स्पष्ट होण्यासाठी दर ३ वर्षांनी निवडणुका व्हायला हव्यात. यातून प्रत्यक्ष राजा कोण आणि सेवेकरी कोण हाही फरक स्पष्ट होणार आहे. आणि तेच महत्वाचे आहे.

सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी जो भारतीय लोकशाहीला विळखा घातला आहे तो जर सोडवला नाही तर केवळ लोकशाहीच नाहीतर हा भारत देशही धोक्यात येणार आहे. सर्वपक्षीय राजकारण्यांचा माज, मस्ति, मगरूरी आणि त्यांच्यावरच असलेल जनतेच अवलम्बित्व नष्ट करण्यासाठी आणि फक्त जनतेच राज्य प्रस्थापित होण्यासाठी दर ३ वर्षांनी निवडणुका व्हायला हव्यात.

प्रमुख आक्षेप: निवडणूक खर्च (सरकारी) १९५२ साली भारताच्या पहिल्या निवडणूक खर्च हा १०.४५कोटी इतका म्हणजे प्रति मतदार जेमतेम ६०-६५ पैसे. हाच खर्च २००४ साली १११४ कोटी म्हणजे केवळ १७ रुपये प्रत्येक मतदारासाठी लागला. २०१४ला ३५०० कोटी सरकारी खर्च झाला. हा खर्च प्रतिव्यक्ती २८ झाला.

सरकारी निवडणुक खर्च ३५००कोटी रुपये त्याला १२५ कोटी लोकसंखेंने भागल्यास २८ प्रतिव्यक्ति खर्च होतो. २८ रुपये हा खर्च आपण ५ वर्ष म्हणजे ६० महिने कार्यकाळ धरला तर प्रति महिना जेमतेम ५० ते ५५ पैसे खर्च येतो. म्हणजे एखाद दुसरा रोजचा पैसा आपण निवडणुकीसाठी खर्च करतो.

त्याच वेळी सरकारचा बजेट मधला २०१३-१४ या वर्षाचा खर्च हा १,६५८,००० करोड. त्यात वाढ न धरता ५ वर्षात हा खर्च किमान ८० लाख कोटी होतो. या संपूर्ण खर्चावर आपण वर निवडणुकीसाठी फक्त २८ रुपये ५ वर्षासाठी होतो म्हणजे खूप मोठा खर्च होतो का? म्हणजे सरकारी खर्चावर ही असली स्वस्तातली (फुकटातली) लोकशाही त्यावर लक्ष ठेवणार म्हणे. आहे की नाही गंमत ? राजकारण किफायतशीर धंदा का झाला हे आता ध्यानात येईल.

स्वस्तातली म्हणजेच केवळ जेमतेम किरकोळ पैशात उपलब्ध असणारी लोकशाही खरोखरच महाग आहे का ?

काही हजार रुपये राहत्या घरासाठी प्रति महिना मेंटेनन्स भरणाऱ्यानी आणि त्याचवेळी रोज किमान ५ रुपयांचा गुटखा खाऊन तो थुकून घाण करणाऱयांनी तरी आता यावर महाग महाग म्हणत उगाचच कांगारावळा करू नये.

सरकारी यंत्रणेचा खर्च आणि उमेदवार व पक्षांचा प्रचारावर होत असलेला खर्च यात गल्लत केली जात आहे. उमेदवाराने व त्याच्या पक्षाने केलेल्या खर्चांशी जनतेला काहीही देणंघेणं नसावं. करण तो खर्च जनतेच्या खिशातून केलेला नसतो.तर तो त्या उमेदवार पक्षाचा वैयक्तिक असतो.

महत्वाचा मुद्दा: पूर्वी जेंव्हा ५ वर्षे हा कार्यकाळ ठरला तेंव्हा दळणवळणाची साधनं वेगवान नव्हती. विकासकामांसाठी असणारी यंत्रसामुग्रीही अत्याधुनिक आणि कार्यक्षम नव्हती. त्यामुळे त्या त्या वेळी काम करण्यास मर्यादा होत्या. आता तशी वेळ नाही कारण दळणवळणाची साधनं आणि अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री या मुळे ठरलेली विकासकामे लवकर होणे अपेक्षित आहे. आणि त्याच बरोबर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सामाजिक आणि आर्थिक बदल वेगात होत आहेत. आणि त्याचासुद्धा प्रभाव सरळ सरळ सर्वसामान्याच्या दैनंदिन जिवनावर घडत आहे. या महत्वपूर्ण घटनांबाबत त्याचेही मत विचारात घेतले पाहिजे.

काही ठराविक मोजकीच राजकीय घराणी आणि उद्योगपती अप्रत्यक्षपणे देश चालवत आहेत. भांडवलदारांच्या देणग्यांवर पक्ष, नेते व कार्यकर्ते जोपासले जातात, त्या बदल्यात त्यांना पूरक ठरतील अशी ध्येय, धोरणं, दिशा ठरवली जातात. त्यातून निर्माण होणारी आर्थिक विषमता कमी करायची असेल तर दर ३ वर्षांनी निवडणुका या व्हायलाच हव्यात.

लोकशाही टिकवण्यासाठी सत्तेचं विकेंद्रीकरण होणं अत्यावश्यक आहे. लोकशाही धोक्यात येते कारण एकाधिकारशाही, कंपूशाही यातून सत्तेचं केंद्रीकरण होत असतं. कालांतराने ते व्यक्तिकेंद्रीत होत जातं.यशाची हवा डोक्यात गेल्यावर हे नेते जनतेवर स्वतःच्या इच्छा लादायला सुरवात करतात. राजकारण हे समाजकारणाला बंधनकारक असल पाहिजे. तीचतीच लोक आलटून पालटून वेषांतर करून वेगवेगळ्या पक्षात जाऊन जनतेवर राज्य करत आहेत. राजकारणी सत्तेसाठी वैचारिक तडजोड करून ज्या बेडुकउड्या मारतात त्या सुद्धा कमी होतील. कारण पुढच्या संधीसाठी खूप वेळ थांबायची गरज नाही उरणार.

सर्व पक्षिय कार्यकर्त्यांनी याबाबत विशेष लक्ष दिले पाहिजे कारण हा मुद्दा त्यांना संधी उपलब्ध करून देणार आहे. अन्यथा पैश्या अभावि त्यांच्यात असलेल्या क्षमतेचा उपयोग होणार नाही. गुण असो व नसो मात्र पैसा आहे म्हणून राजकरणात टिकून आहे अशा नेत्यांच्या त्यांना सतरंज्या उचलाव्या लागतील.

उमेदवार योग्य नाही म्हणून परत बोलवायचे यासाठी उमेदवार योग्य व अयोग्य कोणकोणत्या निकषांवर ठरवणार? आणि ते कोण ठरवणार? उमेदवार योग्य आहे का अयोग्य यातून परत राजकारण सुरू होणार त्यात परत जनतेचाच वेळ पैसा वाया जाणार, या असल्या अव्यवहार्य, भाबड्या(बावळट) संकल्पनेतून हाती मात्र काहीच लागणार नाही.

पुढाऱ्यांवरून त्या त्या भागाला ओळखलं जातंय.नविन सरंजामशाही निर्माण झाली आहे. याला कारण निवडणूक लढणं आणि ती जिंकणं हा एक खेळ झाला आहे. त्यातच बरेच जण माहीर झाले आहेत. स्पर्धा नसल्याने कस लागत नाही.

निवडणूक जिंकण हे तंत्र झाल आहे. खेळ झाला आहे. पैसा हा राजकरणाचा केंद्रबिंदु झाला आहे.या पैशाच्या जोरावर आक्रमक प्रचार राबवला जातो. त्यातून सत्ता आणि पुढे मालिदा वाटला जातो. मात्र यामुळे योग्य लायक उमेदवार पैशाच्या कमतरतेमुळे बाहेर फेकले जात आहेत.

५ वर्षात एकदा आणि ६ वर्षांत २ वेळा निवडणूकिसाठी पैसा खर्च करण सोप्प नाही असणार.

'निवडून येण्याची क्षमता' हे परवलीच वाक्यच बरेच काहि स्पष्ट करून जाते. आजचे अनेक राजकारणी हे केवळ या तीन शब्दांमुळे सत्तेच्या राजकारणात टिकून आहेत. पैशाच्या कमतरतेमुळे क्षमता आणि इच्छा असूनसुद्धा अनेक योग्य उमेदवार धनदांडग्यांनबरोबर स्पर्धा करू शकत नाही. परंतु दर ३ वर्षाने निवडणुक झाल्यास अनैतिक उमेदवारांना प्रत्येक वेळी निवूडून येण्यासाठी ज्या ज्या अनिष्ट गोष्टी मॅनेज करावया लागतात त्या परत परत प्रत्येक वेळी करण त्यांना खूपच अवघड जाणार आहे. सतत ३-३ वर्षांनी सर्व अनिष्ट गोष्टी जमवून आणन सोप्पं नाही होणार. सतत काळा पैसा निर्माण करणं आणि त्याच्या जोरावर परत परत लोकांना फसवून प्रत्येक वेळी निवडणूका जिंकणं हे वाटत तितकं सोपं नाहीये. कारण प्रत्येक निवडणुकीदरम्यान वैचारिक देवाण घेवाण मोठया प्रमाणावर होऊन वादविवाद होऊन त्यातून सामाजिक प्रगती मोठयप्रमाणावर होत असते. यातून लोकमानस प्रगल्भ होत रहाते. जितक्या जास्त वेळा होईल तितकी प्रगल्भता वाढेल. पैशाच्या जोरावर निवडणूक लढवणाऱ्याच प्रमाण कमी होईल. परंतू त्याचवेळी सदवर्तनी उमेदवाराला मात्र अनिष्ट गोष्टी मॅनेज कसे करायचे हे प्रश्नच नसतात. सदवर्तनी उमेदवारांना अनैतिक उमेदवारांच्या विरुध्द निवडणूक लढताना हे फायदेशीर ठरणार आहे.

समाजकारणातुन राजकरण होण अपेक्षित आहे. पण दुर्दैवाने तस होत नाहीये, राजकारण्यांच्या पुढे समाजकारण्यांचा टिकाव ज्या कारणांमुळे लागत नाहीत ती कारण दर ३ वर्षांनी निवडणुका झाल्यास दूर होतील.

समाजकारण करणारे राजकारणात निवडून येऊ शकत नाहीत. कारण निवडून येण्यासाठी जे काही वेगळंच तंत्र आवश्यक असत. त्यात प्रमुख म्हणजे पैसा.तो सर्वांनकड उपलबद्ध असेलच असे नाही. पण त्याच्या कमतरतेमुळे खूप सारे चांगले चांगले उमेदवार निवडणूक लढू शकत नाही. निवडून येण आणि कुठल्याही मार्गाने सत्ता हस्तगत करण म्हणजेच राजकरण करण असच सध्या झालय. यामुळे ध्यानात येईल की आर्थिक आणि सराईत गुन्हेगारही सहज निवडून येत आहेत. गुन्हेगारी क्षेत्राची बरीचशी पाळंमुळं ही राजकीय क्षेत्राच्या पाठिंब्यामुळे मजबूत झाली आहेत. दर ३ वर्षांनी निवडणुका झाल्यास राजकीय लोकांची पाळंमुळं अस्थिर होतील. त्याचबरोबर राजकीय पाठिंब्यावरच जी गुन्हेगारी पोसली जात असते तीही यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे.

राजकीय पक्ष,त्यांचे नेते, कार्यकर्ते हे राजे नाहीत तर एक प्रकारचे सेवा पुरवणारी कंपनी आहे हे सिद्ध होण्यासाठी आणि त्याच वेळी राज्य जनतेचं आहे की राजकारण्याचं हाही संभ्रम दूर होण्यासाठी दर तीन वर्षांनी मतदान हे व्हायलाच पाहिजे.

या मुद्यामुळे उमेदवारांचा खरा कस लागेल आणि जे चांगले उमेदवार असतील तेच निवडून येतील.या मुद्यामुळे खरी लोकशाही जी सर्वसामान्यांना अपेक्षित आहे ती वास्तवात येणार आहे. राजकारण हा एकतर्फी खेळ झाला आहे. सर्वपक्षीय राजकारण्यांचा यात विजय झाला आहे. पराभव मात्र जनतेचा असतो.सर्व पक्षिय राजकारण्यांची आर्थिक प्रगति बघता हे लक्षात यायला पाहिजे.

राजकारण हा खेळ झाला आहे. समाजकारण हे या खेळाडूंमूळ पराभूत होत आहे. राजकारण्यांची कार्यक्षमता म्हणजे अंत्यविधिला-१०व्याला उपस्थिति दर्शविने, लग्न सोहला उपस्थिति दाखवणे, हल्दीकुंकू, संगीत रजनी, क्रीड़ा स्पर्धा, खेळाडूंचे सत्कार करणे हेच झालय. हे काय जनतेच प्रश्न आहेत ? या लोकांना जनतेचे प्रमुख सोडा साधे सुद्धा प्रश्न माहित नाहीत. पैशाच्या जोरावर जे उमेदवार निवडणुका लढवतात त्यातील बहुसंख्य उमेदवारांना जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांचा पुळका नाही. माहिताही नाहीत. कारण त्यांच्यासाठी राजकारण हा फक्त धंदा असतो..हे असले लोक दर ३ वर्षानी निवडणुका लढवू शकत नाहीत.

या मुद्यामुळे खरी लोकशाही वास्तवात येणार आहे.जनतेला तारणहार नको आहेत, तिला तिचा निर्णय घेऊ द्या.कारण ती तेव्हढि सक्षमही आहे.जनता बावळट आहे आणि आम्हीच तिचे उध्दारकर्ते मार्गदर्शक आहोत हाही राजकारण्यांचा असलेला भ्रम दूर होईल.

काही शतकांच्या संघर्षानंतर प्रचंड त्यागातून आपल्याला हे स्वातंत्र्य मिळाल आहे. यासाठीअनेक जातीधर्माच्या स्त्री-पुरुषांनी, आबाल वृद्धांनी प्राणाच्या आहुत्या दिलेल्या आहेत. त्यातून जे स्वातंत्र्य मिळाल आहे त्याचा दर्जा टिकविण्याची जबाबदारी आता आपली आहे.

Coming Soon

Coming Soon

 

 (0) SAPKALE-JANRAJA2


 
«  ‹  1  ›  »