नमस्कार, आज मी एका दुर्लक्षित परंतु महत्वपूर्ण अशा मुद्यांवर आपल्याशी वेबसाईट या माध्यमातून संपर्क साधत आहे,

१) आर्थिक विषमता = कारण विकासाच्या असमान संधी.

२) दर तीन वर्षांनी निवडणुका व्हायला हव्यात. राजकारणातील पैशाच असलेल महत्व कमी करायच असेल तर एक उपाय.

सूचना :
दोन्ही विषयांवर एकत्रित प्रतिक्रिया दिल्यास हरकत नाही. मात्र आपला व्हिडिओ व्हिडीओ कनवर्टर च्या माध्यमातून 5 M.B पर्यंत बनवावा. आपण एका पेक्षा जास्त व्हिडिओ बनवू शकता.
या महत्वाच्या मुद्यांवर जनजागृती करण्याचा मानस प्रयत्न असून इच्छुकांनी लेखाच्या शेवटी दिलेल्या वेबसाईटवर, व्हाट्सएप वर,मोबाइल नंबर ई-मेल मार्फत संपर्क साधावा हि विनंती.

१) आथिर्क विषमता = कारण सर्वांना विकासासाठी असमान संधी.

जाहिर आवाहन आहे प्रत्येक धंदेवाईक, व्यापारी, आणि व्यावसायिक व्यक्तींना सुशिक्षितांना, विचारवंतांना, साहित्यिकांना, कलाकारांना, खेळाडूंना आणि सतत रागारागाने राजकीय-सामाजिक विषयांवर हुज्जत घालणाऱ्यांना आणि तसेच शांतपणे फक्त विचारच करत रहणाऱ्या सर्वसामान्यांनासुद्धा कि या लढाईत सामिल व्हा.
येणारी पिढी तुम्हाला या बाबत प्रश्न नक्की विचारणार जस तुम्हाला तुमच्या मागच्या पिढीनं स्वातंत्र्य दिल तस तुम्ही आम्हाला काय दिल ? यावर काय सांगणार ? जातीव्यवस्थेच्या राजकारणातून निर्माण केलेली द्वेषपूर्ण छिन्नविच्छिन्न झालेली सामाजिक परिस्थिती आणि भयावह आर्थिक विषमता ???

या भयावह आर्थिक विषमता बाबत आपण बरच काही करू शकतो. उद्योगपती आणि राजकारणी यांनी संगनमताने चालवलेल्या या व्यवस्थेत आपण काही करू शकत नाही असा नकारात्मक विचार करून चालणार नाही. आपल्याला आपापल्या पद्धतीने विरोध करावाच लागेल. आता आपल्याला पर्यायच उरलेला नाही. आपल्या म्हातारपणासाठी, येणाऱ्या नविन पिढीच्या उज्वल भविष्यासाठी आपल्याला आजच आणि आतापासूनच सुरवात करावी लागेल.आपल्या प्रयत्नांतून १ % जरी आर्थिक विषमता कमी झाली तरी त्याचा १ कोटि लोकांना लाभ होणार आहे. प्रत्येक टक्का यात वाढ कोटीच्या प्रमाणात वाढ करणार आहे. आणि आपल दुर्लक्ष याच प्रमाणात लोकांना दारिद्र्यात ढकळणार आहे.

कोणाला पटो अथवा न पटो परंतु ज्यांना हे पटेल त्यापैकी प्रत्येकजण हे तर नक्कीच करू शकतो की आपापसात, मित्रांच्यात, नातेवाईकांबरोबर या विषयावर चर्चा करू शकतो. आजची कुजबुज ही उद्या मोठया आवाजात रूपांतर होणार आहे. प्रत्येक छोटं पाऊल हे मोठ अंतर पार पाडतच पाडत. या विषयावर आपण निदान गल्लीतील तरी सर्व राजकीय कार्यकर्त्यांकडे आपले म्हणणे ठाम पणे मांडू शकतो. आपल्यातील काही लोक राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना -नेत्यांना या विषयावर मत विचारू शकतात.बंद वगैरे पुकारणे, दगडफेक, जाळपोळ करणे या पैकी काही करण्याची गरज नाहीये. आपल्याला मतदान स्वरूपात मिळालेल्या अस्त्राचा योग्य वाफर केल्यास आपण नक्कीच फरक पाडू शकतो.

आपण एवढं जरी करू शकलो तरी येणाऱ्या पिढीला आपण एवढं सगळं होत असताना गप्प बसलो नव्हतो तर या विजयी प्रक्रियेत माझाही खारीचा वाटा होता हे अभिमानान सांगू शकतो.

सर्वांना आर्थिक प्रगतीसाठी समान संधी उपलब्ध करून देणे, बाजारात योग्य ती स्पर्धा राहील याची काळजी घेणं,आणि त्यासाठी साधन आणि संपत्तीच योग्य वाटप होईल याची उपाय योजना करण म्हणजेच सर्वांगीण विकास होय. हि सरकारची एकमेव प्रमुख जबादारी आहे.खरा विकास म्हणजे जास्तीत जास्त संख्येने लोकांचं जीवनमान म्हणजेच त्यांच्या उत्पन्नात सकारात्मक आर्थिक बदल झालाय का नाही हाच नाही का ? याशिवाय आरोग्य आणि शिक्षण यामध्ये किती सुधारणा झाली हा सुद्धा महत्वाचा मुद्दा विकासाअंतर्गत आहे का नाही ?

जागतिक आर्थिक विषमता रिपोर्ट प्रमाणे भारत हा जागतिक पातळीवर दोन नंबरचा आर्थिक विषमता असलेला देश आहे.(search google: distribution of income and wealth in india) त्याचवेळी भारत हा लोकसंख्येने सुद्धा २ नंबर वर आहे.(प्रथम स्थानाकड आगेकूच ) हे ध्यानात घेता परिस्थितीच गांभीर्य लक्षात घायला पाहिजे.

भारतामध्ये फक्त १ % लोकांकडे देशातील ५५ टक्के संपत्ती एकटवली आहे. आणि १०% लोकांकडे ७३% संपत्ति एकटवली आहे.म्हणजेच उर्वरित २७% संपत्ती ही ९० % लोकांमध्ये विभागली गेली आहे. (१०० व्यक्तींपैकी फक्त एकाच व्यक्तीकडे ५५ % संपत्ती तर एकूण १० व्यक्तींकडे ७५% संपत्ती आणि उरलेल्या ९० लोकांमध्ये फक्त २७ %संपत्ती.)

शिक्षण आणि अंगभूत क्षमता याच्या जोरावर या विषमतेला बळी ठरलेल्या 112 कोटी लोकसंख्येतील किती लोक स्वतःचा विकास या आर्थिक विषमतेच्या पार्श्वभूमीवर करू शकतील? हजार,लाख,कोटी,10 कोटी ? प्रश्न 112 कोटींचा आहे ? अपवादात्मक नाही तर आपल्याला सरासरीचा विचार करावा लागेल ? ९० % लोकांना एकप्रकारे विकासाची संधीच नाकारली जात असेल तर हे भारत देशासाठी आणि लोकशाहीसाठीसुद्धा लाजिरवाणे नाही काय ?

या आर्थिक विषमतेमुळे संख्येने प्रचंड अशा म्हणजे ११० कोटी मनुष्यबळाची हानी झाली आहे. या लोकांच्या अंगभूत कौशल्याला वाव न देवून या लोकांना दुर्बल बनवून या लोकांची वैयक्तिक हानी तर केलीच केली परंतु यामुळे सर्वात मोठी हानी जर कोणाची झाली असेल तर ती समाजाची-देशाची.

हि मंदी नाही नाही तर आजवर झालेल्या आर्थिक लुटीचे गंभीर दुष्परिणाम आहे.आणि हे केवळ सरकार बदललं म्हणून यात फरक पडणार नाहीं. जोवर सर्वांगीण आर्थिक फायद्यासाठी अत्यावश्यक राजकीय धोरण आखल जात नाही आणि त्याची अंमलबजावणी होत नाही तो पर्यंत याचे गंभीर दुष्परिणाम प्रचंड मोठया संख्येने मध्यमवर्गीय, आणि गरिबांना भोगावे लागणार आहे ?

या देशात जातीधर्माच्या ध्रुवीकरणावर जस बोललं जातं तसच प्रचंड आर्थिक विषमता असणाऱ्या ध्रुवीकरणावरसुद्धा बोलल पाहिजे.

या भारत देशात फक्त दोन पाच जणांनी देशात माल बनवण्याच आणि ते पुरवण्याच मक्ता घेतला आहे का ? इतर १२५ कोटी लोकांमध्ये क्षमतेचा अभाव आहे काय ? हेच लायक आणि बाकीचे काय नालायक आहेत ? या भारतीय उद्योगपतींनी जागतिक बाजारपेठेत फोर्ड, बी.एम.डब्लू,गूगल,मायक्रोसॉफ्ट, या सारख्या कंपन्यांसारख दर्जेदार उत्पादन न निर्माण करतासुद्धा प्रचंड पैसा स्थानिक बाजारपेठेच्या माध्यमातून कमवून आर्थिक विषमता निर्माण केली आहे.(काही अपवाद सोडून)राजकारण्यांच्या मदतीनेच हे ते करू शकलेत.भारताची निर्यात कमी आहे.याचा अर्थ उद्योगपती डॉलर कमवण्यात कमी आहेत.जर हे फक्त स्थानिक बाजारपेठेवर ताव मारीत असतील तर या उद्योगपतींना सवलती देण्याची गरज काय ?

या देशात हेच फक्त हेच विमा आपला उतरावणार? हेच विमान बनवणार आणि चालवणार? हेच पायताण आणि मीठही विकणार? हेच मोबाईल विकणार? हेच मोबाईल सर्व्हिस देणार? हेच इंटरनेट सर्विस देणार? बीबियाणांचा धंदा करणार? हेच शेतमालाचा धंदा करणार? हेच कापडाचा धंदा करणार? हेच शाळा-कॉलेज चालवणार? हेच बँका चालवणार? हेच हॉस्पिटल चालवणार? हेच प्लास्टिक विकणार? हेच गाड्या बनवणार? हेच पेट्रोल विकणार? हेच रोड बनवणार? हेच टोल खाणार? हेच टीव्ही चॅनेल चालवणार? हेच वर्तमानपत्र चालवणार? हेच टीव्ही वरचे न्युज चॅनेल चालवणार? हेच फिल्म बनवणार?

देश मोजक्या उद्योगपतींना धंदा करण्यासाठी आंदण दिलाय तो काय आम्ही त्यांची चाकरी पत्करायची का ? यांची गुलामी पत्करण्यासाठीच का आमच्या सर्वसामान्यांच्या पुर्वजनांनी गोऱ्यांच्या गुलामीविरुद्ध लढा पुकारला होता ? येणाऱ्या नविन पिढ्यांनी यांची चाकरी पत्करण्यासाठीच का आमच्या पूर्वजनांनी स्वातंत्र्य लढ्यात शिक्षा भोगल्या ? प्राणांच्या आहुत्या दिल्या ?

पैशा अभावी याआर्थिक गरजा भागत नाही हे मान्य आहे कारण ते सत्य आहे.पण का भागत नाही हे सुद्धा सर्वांनी आता समजून घ्यायची वेळ आली आहे. एक नंबर शत्रू म्हणजे आर्थिक विषमता.
टॅक्समध्ये बदल आवश्यक . १० लाखाच्या उत्पनापर्यंत कर कमी केले पाहिजेत. १० लाखाच्यापुढे जो सरसकट ३० % टॅक्स लागतो त्यामध्ये बदल करून १ कोटी, ३ कोटी,५ कोटी असे स्लॅब बनवत टॅक्सच प्रमाण वाढवत गेलं पाहिजे. १०लाख ते ५० लाख असा ऐक स्लॅब ५० लाख ते १ कोटी असा दुसरा स्लॅब, या प्रमाणात वाढत्या इनकम प्रमाणे टॅक्स स्लॅब वाढवत नेले पाहिजेत १० लाख कमावणाऱ्याला तोच टॅक्स ३० % स्लॅब आणि १००, २००,५०० आणि पुढे हजारो करोड कामावणाऱ्यांना तोच ३०% स्लॅब हे कितपत योग्य आहे.. कारण स्पष्ट आहे मिळणाऱ्या अतिरीक्त विशेष सोईसुविधांमुळेच १ % आणि ९ % लोकांचं उत्पन्न वाढलेलं आहे. त्याचवेळी यांना मिळणाऱ्या अतिरीक्त विशेष सोयीसुविधांमुळेच मात्र इतरांच्या उत्पन्नात घट झाली आहे त्यामुळे साहजिकच जास्तीचा टॅक्स हा ज्यांना अतिरिक्त प्रचंड प्रमाणात फायदा झाला आहे त्यांनाच मिळाला पाहिजे. शिवाय यातून जो पैसा जनतेच्या खिशात जाणार आहे त्यातून लोक खरेदीच करणार. म्हणजेच परत मागणी वाढणार नफाही वाढणारआणि परत त्यामुळे रोजगार वाढणार .

९० % आर्थिक विषमतेत अडकलेले लोक त्यांना परवडत नसतानासुद्धा खूप मोठया प्रमाणात सर्व्हिस टॅक्स स्वरूपात देशाच्या तिजोरीत भर घालीत असतात.सकाळ पासून ते रात्री झोपेपर्यंत प्रत्येक गोष्टीला ते सर्व्हिस टॅक्स भरत असतात. रोड, विमानतळ या सारख्या अनेक विकास कामांचा उपभोग घेण्याचीही त्यांची ऐपत नसते. या उलट त्यांचा शिक्षण आणि आरोग्यावरचा खर्च कमी केला गेला आहे. ९०% लोकांचं टॅक्स स्वरूपात असलेले योगदान भरपूर आहे.या उलट सोईसुविधा उकळून प्रचंड फायदा कमवून अतिश्रीमंतांच योगदान टॅक्स स्वरूपात त्यामानाने कमीच आहे हे ध्यानात येईल.

अमेरिकेत जेंव्हा 1930 मध्ये मंदी आली त्या आधी अशीच भयावह आर्थिक विषमता निर्माण झाली होती. तेंव्हा तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी तर टॅक्सचे स्लॅबस २० पेक्षा जास्त वाढवले आणि टॅक्सचे प्रमाण तर 79 % वर पोहचवल होत. यातून विकासदर कमी न होता प्रचंड मोठया प्रमाणात वाढला होता. आणि त्या झालेल्या विकासात प्रत्येक स्तराच्या समावेश होता.

1980 च्या सुमारास या मध्ये फरक पडायला सुरुवात झाली. ट्रीकल डाउन (Trikel Down) हि पद्धत भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेने स्वीकारायला सुरुवात केली. थोडक्यात म्हणजे अतिश्रीमंत व्यक्ती त्यांच्या उत्पन्नातून जो पैसा खर्च करतील तो पैसा खालच्या स्तरांपर्यंत झिरपत राहील. आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. अशी हि ट्रिकल डाउन पद्धत. या मध्ये प्रमुख आक्षेप म्हणजे यातून ठराविक अशा त्या उद्योगपतींच्या निवड कोण आणि कोणत्या निकषावर ठरवणार ? (इथे संशयास्पद क्रोनी कॅपिटलचा उगम होतो) दुसरा म्हणजे जनता जर या अतिश्रीमंतांच्या या उष्ट्या-माष्ट्या खरकट्यावर अवलंबून असेल तर लोकशाही आणि भांडवलशाहीच अस्तित्व काय ?

अशी हि ट्रीकल डाउन (Trikel Down) I.M.F.( International Monterey Fund ) ने अपयशी मानली आहे.

https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Causes-and-Consequences-of-Income-Inequality-A-Global-Perspective-4298



लोकांची क्रयशक्ती वाढली पाहीजे.

उद्योगपती नोकऱ्या निर्माण करतात आणि त्यातून रोजगार निर्माण होतो आणि त्यातून सगळ्यांचा फायदा होतो हा सुद्धा एक गैरसमज आहे.आधी नोकऱ्या निर्माण केल्या त्या पुरेश्या प्रमाणात आणि पुरेश्या पगाराच्या आहेत का हेही तपासले पाहिजे ? अर्थव्यवस्था ही वस्तूंच्या खरेदी विक्री यावर अवलंबून असते.जे लोक वस्तू आणि सेवा पैसे देवून विकत घेतात त्यातून मागणी वाढते त्यातून उत्पादन वाढते.उत्पादन निर्माण करण्यातून नोकऱ्या निर्माण होतात.कमी पगार बाजारात वस्तू आणि सेवा यांची मागणी मर्यादित ठेवते.नोकरी जाण्याची भीती असुरक्षितता निर्माण करते.असुरक्षित व्यक्ती काळजीपोटी पैसा खर्च करीत नाही.

बाजारात मागणी नाही याची नेमकी कारण शोधावी लागतील.
अर्थव्यवस्था ग्राहकाच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल आणि जनतेकडे म्हणजेच ग्राहकाकडे खर्च करायला पैसेच नसतील तर वस्तू/सेवेला मागणी कुठून येणार,मागणी नसेल तर उत्पादन कसे वाढणार ? त्यातून नोकऱ्या कशा निर्माण होणार ? नोकरी जाण्याची भिती, दैनंदिन गोष्टीसाठी खर्च करायला पैसा नाही, आजारपण वगैरे असेल तर अजून भयावह.यामुळे सुध्दा लोक खर्च करत नाहीत.

आथिर्क विषमता शेतकऱ्यांसाठी प्रचंड घातक आहे.या अशा आर्थिक विषमतेमुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य बाजारभाव मिळूच शकत नाही कारण १० % अतिश्रीमंत लोकांकडे पैसा म्हणजेच क्रयशक्ती जरी जास्त असली तरी संख्या कमी असल्याने मागणीच प्रमाण कमी आहे. (अंबानी, अदानी, टाटा, गोदरेज यासारखे किती प्रमाणात टॉमेटो, चपात्या, भात खात असतील?) उलट दुदैवाने ९० % लोकांची संख्या जास्त असली आणि मागणीच प्रमाण जास्त असली तरी या वर्गाकडे पैसा-क्रयशक्ती कमी असल्याने ते शेतमालाला योग्य बाजार भाव देवून खरेदी करू शकत नाही.

हिच परिस्थिती फक्त शेती धंद्याला लागू होत नाही तर प्रत्येक प्रकारच्या धंदा, व्यापार, व्यवसाय करणाऱ्यांना याचे प्रचंड दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत.हीच अवस्था लेखक, चित्रकार, गायक,खेळाडू, यांची झाली आहे. पैशाच्या कमतरतेमुळे सामान्य माणूस साहित्य, कला,क्रीडा यांचा आस्वाद घेऊ शकत नसल्याने साहजिकच या क्षेत्रात सहभाग घेणाऱ्या कलाकारांची आर्थिक प्रगति होऊ शकत नाही.त्यांचे करिअर होऊ शकत नाही.त्यांना सतत अतिश्रीमंतांच्या मेहेरबानीवर अवलंबून रहावे लागत आहे. कलागुणांना वाव मिळत नाही.साहजिकच समाजसाठी उपयुक्त,अत्यावश्यक अशा या क्षेत्राची पीछेहाट अत्यंत धोकादायक बनत आहे.म्हणूनच क्षेत्रातील व्यक्तींनी आणि रसिकांनीसुद्धा आर्थिक विषमतेविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे.

या खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करून आज २६ वर्षांहून जास्त काळ ओलांडून गेला आहे.तरीसुध्दा आपल्याला तिची कार्यपद्धती समजली नसेल तर ते धक्कादायक तर आहेच पण त्याहून धोकादायक आहे.दोष भांडवलशाहीमध्ये नसून आपण त्याला चुकीच्या पद्धतीने सामोरे जात आहोत यात आहे.सध्याच्या जागतिक बाजारपेठेत जातीधर्माच्या आधारे आपण आपल्या आर्थिक अडचणी कदापि सोडू शकत नाही.

अटळ अश्या या खुल्या अर्थव्यवस्थेत टिकून रहायचं असेल तर या 'आर्थिक विषयाकडे ' गांभीर्याने बघायलाच लागेल.जग बाजारपेठ बनल आहे.प्रत्येक जण व्यापारावर अवलंबून झाला आहे.164 देश जागतिक (W.T.O.) बाजारात सामील झाले आहेत.म्हणजेच कितीतरी जाती धर्माचे लोक यात गुंतले गेले आहेत.भांडवलशाही ही जात,धर्म,वर्ण,भाषा,प्रांत बघत नाही तर उत्पादित वस्तू-सेवा यांचा दर्जा,आणि किंमत यावर ठरते..तीथ फक्त 'किंमत'आणि 'दर्जा' यालाच महत्त्व असते. भांडवलाची उपलब्धता झाल्यास ज्याच्यात क्षमता आहे असा मग तो कुठल्याही जातीधर्माचा,भाषेचा, प्रांताचा असो त्याला या जागतिक बाजारपेठेच्या मंचावरून उपलब्ध होणाऱ्या भरपूर संध्यामधून फायदा करून घेता येईल.परंतु दुर्दैवाने नव्हे तर आपल्या दुर्लक्षामुळे आज आपल्याकडे सर्वसामान्यांना भांडवलाची कमतरता निर्माण झालेली जाणवत आहे.आणि म्हणूनच आज आपण जागतिक बाजारपेठेचा फायदा घेऊ शकत नाही.आर्थिक चणचण-अडचण असणे, इच्छा आहे -क्षमता आहे पण आर्थिक भांडवलाअभावी निराशेणे हात चोळीत बसाव लागत आहे.याला एकमेव कारण म्हणजे आर्थिक विषमता.

जेंव्हा पैसा काही संख्येने थोड्या लोकांच्या हाती एकटवतो तेंव्हा राजकीय ताकद त्याच्याकडं आकर्षित होते.

राजकीय पक्ष आणि नेते यांची उद्योगपतींबरोबर असलेली अभद्र युती तोडल्या खेरीज सर्व सामान्यांची प्रगती होणार नाही.सर्वांनी मिळून एकजुटीने विषमता वाढीस लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या कायदे,नियम,सवलती यांना विरोध केला पाहिजे.आर्थिक विषमता निर्माण करणाऱ्या राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना घरी बसवल्याशिवाय तुमच्या मुलांची आर्थिक फरफट टळणार नाही.त्याच्या क्षमतेचा न्याय्य वाफर होणार नाही. हि भयानक आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी राजकारणी आणि उद्योगपती संगनमताने जे एकमेकांना पूरक फायद्याचे निर्णय घेतात त्याला विरोध केला पाहिजे.राजकारणी हे ( इथे प्रत्येकाने आपला लाडका नेता तपासावा ) समाजसेवक आहेत की उद्योजगांचे भागीदार आहेत हे तपासून घ्यायला हवेत. स्थानिक आणि जागतिक बाजारात असलेल्या संधींचा सर्वच समाजाने करून घेतला पाहिजे.राजकारण्यांच्या मदतीने उद्योगपतींनी जी मक्तेदारी निर्माण केली आहे तिला समाजाने विरोध केला पाहिजे.कारण यातूनच आर्थिक विषमता निर्माण झालेली आहे.

रोग बरा करायचा असेल तर आधी त्याच निदान होणं आवश्यक आहे. निदान जस आहे त्याप्रमाणे जर औषधोपचार केले तरच शरीर सुदृढ होणार आहे.अन्यथा वेळ, पैसे,मनःस्ताप, वेदना आणि शरीराची झीज होणार आहे.तसच आपल्याला जर आपल्या आर्थिक अडचणी सोडवायच्या असतील तर त्या का निर्माण झाल्या याची कारण शोधावी लागतील ?

पैशाचा भरपूर मोठा प्रभाव एकूण राजकारणावर पडत असतो. आणि त्याचा प्रभाव कमी करायचा असेल तर दर 3 वर्षानंतर निवडणुका व्हायला हव्यात. हा मुद्दा आर्थिक विषमता घडण्यामागे आहे. परंतू या मुद्याअंतर्गत सुद्धा अनेक मुद्दे महत्वाचे समाविष्ट असल्याने स्वतंत्रपणे हा विषय घेतला आहे.या भारताचं बजेट 21 लाख कोटी होत,कोणतीही वाढ गृहीत नाही धरली तरी एखाद सरकार ५ वर्षात 21,गुणिले 5 वर्षे,= 105 लाख कोटी इतका खर्च करणार, मग यात प्रमुख कंत्राटे कोणाकोणाला मिळणार? सरकारचा हा खर्च योग्यरीत्या होत नसेल तर जनता परत निर्णय घ्यायला मोकळी असावी की नको ? 105 लाख कोटी इतका खर्चाच्या प्रमाणात 2300 कोटी रुपये जास्त आहेत का ?

राजकारण्यांची चांदीच चांदी !!! आता तर एका खिशात उद्योजक आणि एका खिशात व्होट बँक.आजवर ज्या चुकीच्या धोरणांमूळ काही लाडक्या व्यापारी आणि उद्योजकांची मक्तेदारी निर्माण झाली त्यातुन आर्थिक विषमता निर्माण झाली म्हणून जनता आर्थिक अडचणीत सापडली याबद्द्ल कोणत्या राजकारण्यांनी आवाज उठवला ? घोषणा,घेराव,संप, बंद पुकारत रस्त्यावर उतरलेत??

गॅट करारानंतर ( २६ वर्षांपूर्वी झालेला ) खाजगीकरण वाढणार त्यामुळेच सरकारी नोकऱ्या कमी होणार ही वस्तुस्थिती या धूर्त आणि कपटी राजकारण्यांनी आजही जनतेला अजिबात जाणवून दिलेली नाही.

हि आर्थिक विषमता नैसर्गिक आपत्ती नसून एकतर्फी राजकीय निर्णयाची निष्पत्ती आहे.यात भांडवशाहीचा दोष नसून याला पक्षपाती एकतर्फी मूठभर लोकांच्या फायद्यासाठी बनवले गेलेते कायदे-नियम कारणीभूत आहेत.उदा. स्वस्तात शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्या इच्छेविरुद्ध काढून उद्योगपतींना देणे, सतत वीज-पाणी पुरवणे, विशेष भौतिकसुविधा पुरवण,स्वस्तात कर्ज, त्यात कर्ज माफी,कर्ज वसूलीकड दुर्लक्ष,करसवलत, कामगार कायद्यात उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी बदल,कमीतकमी पगार,शिवाय सरकारी कामांची कंत्राट वगैरे ते वेगळेच.उद्योगपती धंदा करतात म्हणजे समाजावर देशावर उपकार करीत नाहीत.यांना मिळणाऱ्या नफ्यात जनता भागीदार नसते.
हि आर्थिक विषमता दुर्दैवी नाही तर याला आपण स्वतः याला कारणीभूत आहोत. आपण जात,धर्म,भाषा, प्रांत,या मुद्यांवर भांडत राहिलो. आपल्या आवडत्या पक्षाचे-नेत्यांचे कौतुक करीत राहिलो. त्यांच्या चुकांची भलामण करीत चमचेगिरी करीत राहिलो. आपण निष्काळजी-बेजबाबदार राहिलो.परंतु याचे दुष्परिणाम आता आपल्यासह कुटुंबालाही भोगावे लागत आहे. आपल्याला वाटलं शिक्षण आणि पैसा आपलं संरक्षण करील. आपल्याला या दलदलीचा त्रास होणार नाही. पण आपण विसरलो की आपलं अस्तित्व हे समाजावर अवलंबून आहे,समाजात घडणाऱ्या प्रत्येक चांगल्या आणि वाईट घटनेच परिणाम स्वतःला आणि कुटुंबाला भोगावे लागतातच. आहेतआपली प्रगती समाजाच्या चांगल्या आणि वाईट परिस्थितीवर अवलंबून आहे.

मोजक्याच व्यक्तींच्या खांद्यावर देशाची अर्थव्यवस्था विसंबून असणं धोक्याच तर आहेच शिवाय योग्यही नाही. शरीराचा एखाद दुसरा अवयव जसा सुदृढ असून चालत नाही तर संपूर्ण शरीर सुदृढ असण जस अत्यावश्यक आहे तस जास्तीत जास्त लोक सुदृढ असेल तर तो समाज-देश सुदृढ मानला जायला पाहिजे.

लोकशाही आणि भांडवलशाही या वरचा विश्वास वाढवायचा असेल तर योग्य ती काळजी सर्वपक्षीय नेत्यांनी घेतली पाहिजे.अर्थव्यवस्था फक्त मर्यादित-ठराविक व्यक्तींना विकासासाठी संधी देणारी नसावी तर समाजातील प्रत्येक स्तराच्या व्यक्तीस योग्य ती संधी देणारी असावी. जनतेनेही नेत्यांना या बाबत स्पष्ट विचारले पाहिजे. ९० % जनता विकासावाचून वंचित रहात असेल तर आपण त्याला लोकशाही तरी कसं मानणार ? जनतेनेही कुटुंब,समाज आणि देशहितासाठी उपयक्त प्राथमिकता ठरविली पाहिजे. शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक वाढ याबाबत योग्य पद्धतीने विचार केला पाहिजे. मोजक्या जणांनी फेकलेल्या जाळ्यात न अडकता म्हणजेच जाती धर्मियांनी एकमेकांची डोकी फोडण्यापेक्षा सगळ्यांनी मिळून ऐकमेकांच्या डोक्याला डोकं लावून विचार करून,एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून ही आर्थिक विषमतेविरुद्धची लढाई लढली पाहिजे.

अर्थशास्त्र हा विषय आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांना फारसा रुचत नाही.म्हणून त्याच्याकड आपण दुर्लक्ष करतो.त्याबाबत आपण दुसऱ्यावर निर्णय सोडून मोकळा होतो.म्हणूनच या कमतरतेचा फायदा घेवून आपल्या इतर निरर्थक विषयांत भुलवून फसवल जात.आणि जे आर्थिक निर्णय घेतले जातात त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबियांना भोगावेच लागतात.याला ईतर कोणी जबाबदार नसून फक्त स्वतः आपणच जबाबदार आहोत.

Thomas Piketty, The Capital
Joseph Eugene Stiglitz : Nobel Price in economics,,
Paul Robin Krugman;Nobel Price in economics,
David Cay Boyle Johnston is an American investigative journalist and author, a specialist in economics and tax issues, and winner of the 2001 Pulitzer Prize for Beat Reporting. Robert Bernard Reich :economist,Time magazine named him one of the Ten Best Cabinet Members of the century.


या मान्यवर व्यक्तींचे यू ट्यूब वरील सादरीकरणातून खूप माहिती घेतली गेली.अमेरिका आणि इतर देशांतही हा गंभीर प्रश्न आहे. आपल्या आणि इतर देशांत बरच साम्य आढळून येत.आपणही या मान्यवरांचे जर मनोगत ऐकले-वाचले तर आपल्यालाही खूप महत्वाची माहिती मिळेल.या साठी अर्थशास्त्राची खोलवर माहिती असण्याची गरज नाही. यांचे सादरीकरण कोणालाही सहज समजेल अशा अत्यंत रुचकर, सोप्या भाषेत आहे.वेबसाईटवर मत प्रदर्शित करायचे असेल किंवा वैयक्तीक माहितीसाठी सुद्धा प्रत्येकाने यांचे यूट्यूब वरील यांची भाषणे ऐकावीत असें नक्की वाटते.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

जर दर ३ वर्षांनी निवडणूका झाल्या तर राजकारणातील पैशाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि त्याचबरोबर इतरही बरेच फायदे जनतेला मिळू शकतात. "होय ! फक्त मीच तो राजा या देशाचा !!! मीच मालक आहे, आणि म्हणूनच मला दर ३ वर्षांनी मतदानाचा हक्क हवाय."

विषय: दर ३ वर्षानंतर सर्व लोकसभा व विधानसभेसहित इतरही निवडणूका होणे आवश्यक का आहे?

विनंती: इंग्रजी मध्ये एक छान म्हण आहे Between The Line.थोडक्यात दोन ओळींमध्ये दडलेला अर्थ. असच काहीस या मुद्या संदर्भात म्हणता येईल. या मुद्यामुळे कोणकोणते फायदे होणार आहेत हे लवकर ध्यानात येत नाहीत. म्हणून या विषयावर मत प्रदर्शित करताना थोडा वेळ अवश्य घ्यावा ही विनंती आहे. मित्र परिवार, कुटुंबीय यांच्यासह चर्चा-विचारविनिमय करूनच नंतर मत नोंदवावे.

लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांच्यासाठी चालवलेली चळवळ.पण या चळवळीत लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग हा दुर्दैवाने नाममात्र राहिला आहे. प्रत्येक व्यक्ती हा नामधारी राजा झाला आहे. दर ५ वर्षांनी त्याची फक्त जुजबी परवानगी घेतली जात आहे. त्यामुळेच त्यांच्या प्राथमिक गरजा अपेक्षा ध्यानात न घेता त्यांच्यावर विचार-धोरण थोपवली जात आहेत. लोकशाहीत जनता ही राजा आहे, खरी मालक आहे आणि तिच्याच इच्छेप्रमाणे खरच राज्य चालवायचं असेल तर त्या जनतेला सतत वारंवार मतदानाचा अधिकार हा मिळालाच पाहिजे. तो त्याचा हक्क बनला पाहिजे.

राजकीय पक्ष हे देश चालवीत नसून देशातील जनताच हा देश चालवितात हे ठामपणे स्पष्ट होण्यासाठी दर ३ वर्षांनी निवडणुका व्हायला हव्यात. यातून प्रत्यक्ष राजा कोण आणि सेवेकरी कोण हाही फरक स्पष्ट होणार आहे. आणि तेच महत्वाचे आहे.

सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी जो भारतीय लोकशाहीला विळखा घातला आहे तो जर सोडवला नाही तर केवळ लोकशाहीच नाहीतर हा भारत देशही धोक्यात येणार आहे. सर्वपक्षीय राजकारण्यांचा माज, मस्ति, मगरूरी आणि त्यांच्यावरच असलेल जनतेच अवलम्बित्व नष्ट करण्यासाठी आणि फक्त जनतेच राज्य प्रस्थापित होण्यासाठी दर ३ वर्षांनी निवडणुका व्हायला हव्यात.

प्रमुख मुद्दा १) निवडणूक खर्च (सरकारी) १९५२ साली भारताच्या पहिल्या निवडणूक खर्च हा १०.४५कोटी इतका म्हणजे प्रति मतदार जेमतेम ६०-६५ पैसे. हाच खर्च २००४ साली १११४ कोटी म्हणजे केवळ १७ रुपये प्रत्येक मतदारासाठी लागला. २०१४ला ३५०० कोटी सरकारी खर्च झाला. हा खर्च प्रतिव्यक्ती २८ झाला.

सरकारी निवडणुक खर्च ३५००कोटी रुपये त्याला १२५ कोटी लोकसंखेंने भागल्यास २८ प्रतिव्यक्ति खर्च होतो. २८ रुपये हा खर्च आपण ५ वर्ष म्हणजे ६० महिने कार्यकाळ धरला तर प्रति महिना जेमतेम ४६ पैसे खर्च येतो. म्हणजे सर्वसामान्यांचा एखाद दुसराच रोजचा पैसा निवडणुकीसाठी खर्च होत असतो.

त्याच वेळी सरकारचा बजेट मधला २०१३-१४ या वर्षाचा खर्च हा १६,५८,००० करोड. त्यात वाढ न धरता ५ वर्षात हा खर्च किमान ८० लाख कोटी होतो. या संपूर्ण खर्चावर आपण वर निवडणुकीसाठी फक्त २८ रुपये ५ वर्षासाठी होतो म्हणजे खूप मोठा खर्च होतो का? म्हणजे सरकारी खर्चावर ही असली स्वस्तातली (फुकटातली) लोकशाही त्यावर लक्ष ठेवणार म्हणे. आहे की नाही गंमत ? राजकारण किफायतशीर धंदा का झाला हे आता ध्यानात येईल.

स्वस्तातली म्हणजेच केवळ जेमतेम किरकोळ पैशात उपलब्ध असणारी लोकशाही खरोखरच महाग आहे का ? काही हजार रुपये राहत्या घरासाठी प्रति महिना मेंटेनन्स भरणाऱ्यानी आणि त्याचवेळी रोज किमान ५ रुपयांचा गुटखा खाऊन तो थुकून घाण करणाऱयांनी तरी आता यावर महाग महाग म्हणत उगाचच कांगारावळा करू नये.

सरकारी यंत्रणेचा खर्च आणि उमेदवार व पक्षांचा प्रचारावर होत असलेला खर्च यात गल्लत केली जात आहे. उमेदवाराने व त्याच्या पक्षाने केलेल्या खर्चांशी जनतेला काहीही देणंघेणं नसावं. करण तो खर्च जनतेच्या खिशातून केलेला नसतो.तर तो त्या उमेदवाराचा आणि पक्षाचा वैयक्तिक असतो.

मुद्दा २) पूर्वी जेंव्हा ५ वर्षे हा कार्यकाळ ठरला तेंव्हा दळणवळणाची साधनं वेगवान नव्हती. विकासकामांसाठी असणारी यंत्रसामुग्रीही अत्याधुनिक आणि कार्यक्षम नव्हती. त्यामुळे त्या त्या वेळी काम करण्यास मर्यादा होत्या. आता तशी वेळ नाही कारण दळणवळणाची साधनं आणि अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री या मुळे ठरलेली विकासकामे लवकर होणे अपेक्षित आहे. आणि त्याच बरोबर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सामाजिक आणि आर्थिक बदल वेगात होत आहेत. आणि त्याचासुद्धा प्रभाव सरळ सरळ सर्वसामान्याच्या दैनंदिन जिवनावर घडत आहे. या महत्वपूर्ण घटनांबाबत त्याचेही मत विचारात घेतले पाहिजे.

मुद्दा ३) पैशाचा (उद्योगपतींचा) राजकारणावर असलेला प्रभाव जर कमी करणे: असेल काही ठराविक मोजकीच राजकीय घराणी आणि उद्योगपती अप्रत्यक्षपणे देश चालवत आहेत. भांडवलदारांच्या देणग्यांवर पक्ष, नेते व कार्यकर्ते जोपासले जातात, त्या बदल्यात त्यांना पूरक ठरतील अशी ध्येय, धोरणं, दिशा ठरवली जातात. त्यातून निर्माण होणारी आर्थिक विषमता कमी करायची असेल तर दर ३ वर्षांनी निवडणुका या व्हायलाच हव्यात. उद्योगपतींना पैशाच्या जोरावर उमेदवार निवडून आणायचे .त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला सोईस्कर नियम-कायदे ,कंत्राट मिळवून पैसा कमवायचा, परत त्याच पैशातून निवडणूका परत कंत्राटं.हे दुष्टचक्र भेदायचे असेल तर ३ वर्षांनी निवडणुका व्हायला हव्यात. दर ३ वर्षांनी निवडणुका झाल्यास निवडणूकांवर पैसा लावणं, आणि चक्र पूर्ण करण हे सोप्पं नाही.

राजकीय पक्ष आणि नेते यांची उद्योगपतींबरोबर असलेली अभद्र युती तोडणे अत्यावश्यक बनले आहे. दर तीन वर्षांनी निवडणुका झाल्यास उयोगपतींनासुध्दा सतत वेगवेगळ्या बदलत्या राजकारण्यांशी तडजोड करावी लागेल.योग्य विचारांच्या उमेदवारांची संख्या वाढलेली असल्याने आणि त्याचवेळी अनैतिक उमेदवारांची संख्यासुद्धा कमी झालेली असल्याने उद्योगपतींना मोकळं रान मिळणार नाही.

जागतिक आर्थिक विषमता रिपोर्ट प्रमाणे भारत हा जागतिक पातळीवर दोन नंबरचा आर्थिक विषमता असलेला देश आहे.(search google: distribution of income and wealth in india) त्याचवेळी भारत हा लोकसंख्येने सुद्धा २ नंबर वर आहे.(प्रथम स्थानाकड आगेकूच ) हे ध्यानात घेता परिस्थितीच गांभीर्य लक्षात घायला पाहिजे. भारतामध्ये फक्त १ % लोकांकडे देशातील ५५ टक्के संपत्ती एकटवली आहे. आणि फक्त एकूण १०% लोकांकडे ७३% संपत्ति एकटवली आहे.म्हणजेच उर्वरित २७% संपत्ती ही ९० %लोकांमध्ये विभागली गेली आहे.

मुद्दा ४) राजकारणचे विकेंद्रीकरण आणि त्यातून नवनेतृत्वा निर्माण होण्याची शक्यता.चंतर दर ३ वर्षांनी निवडणुका व्हायला हव्यात.५ वर्षात एकदा आणि ६ वर्षांत २ वेळा निवडणूकिसाठी पैसा खर्च करण सोप्प नाही असणार.

लोकशाही टिकवण्यासाठी सत्तेचं विकेंद्रीकरण होणं अत्यावश्यक आहे. लोकशाही धोक्यात येते कारण एकाधिकारशाही, कंपूशाही यातून सत्तेचं केंद्रीकरण होत असतं. कालांतराने ते व्यक्तिकेंद्रीत होत जातं.यशाची हवा डोक्यात गेल्यावर हे नेते जनतेवर स्वतःच्या इच्छा लादायला सुरवात करतात. राजकारण हे समाजकारणाला बंधनकारक असल पाहिजे. तीचतीच लोक आलटून पालटून वेषांतर करून वेगवेगळ्या पक्षात जाऊन जनतेवर राज्य करत आहेत.

'निवडून येण्याची क्षमता' हे परवलीच वाक्यच बरेच काहि स्पष्ट करून जाते. आजचे अनेक राजकारणी हे केवळ या तीन शब्दांमुळे सत्तेच्या राजकारणात टिकून आहेत. पैशाच्या कमतरतेमुळे क्षमता आणि इच्छा असूनसुद्धा अनेक योग्य उमेदवार धनदांडग्यांनबरोबर स्पर्धा करू शकत नाही. परंतु दर ३ वर्षाने निवडणुक झाल्यास अनैतिक उमेदवारांना प्रत्येक वेळी निवूडून येण्यासाठी ज्या ज्या अनिष्ट गोष्टी मॅनेज करावया लागतात त्या परत परत प्रत्येक वेळी करण त्यांना खूपच अवघड जाणार आहे. सतत ३-३ वर्षांनी सर्व अनिष्ट गोष्टी जमवून आणन सोप्पं नाही होणार. सतत काळा पैसा निर्माण करणं आणि त्याच्या जोरावर परत परत लोकांना फसवून प्रत्येक वेळी निवडणूका जिंकणं हे वाटत तितकं सोपं नाहीये. कारण प्रत्येक निवडणुकीदरम्यान वैचारिक देवाण घेवाण मोठया प्रमाणावर होऊन वादविवाद होऊन त्यातून सामाजिक प्रगती मोठयप्रमाणावर होत असते. यातून लोकमानस प्रगल्भ होत रहाते. जितक्या जास्त वेळा होईल तितकी प्रगल्भता वाढेल. पैशाच्या जोरावर निवडणूक लढवणाऱ्याच प्रमाण कमी होईल. परंतू त्याचवेळी सदवर्तनी उमेदवाराला मात्र अनिष्ट गोष्टी मॅनेज कसे करायचे हे प्रश्नच नसतात. सदवर्तनी उमेदवारांना अनैतिक उमेदवारांच्या विरुध्द निवडणूक लढताना हे फायदेशीर ठरणार आहे.

समाजकारणातुन राजकरण होण अपेक्षित आहे. पण दुर्दैवाने तस होत नाहीये, राजकारण्यांच्या पुढे समाजकारण्यांचा टिकाव ज्या कारणांमुळे लागत नाहीत ती कारण दर ३ वर्षांनी निवडणुका झाल्यास आपोआप कमी होतील.राजकारणातून अपेक्षित समाजकारण होईल.समाजकारण करणारे राजकारणात निवडून येऊ शकत नाहीत. कारण निवडून येण्यासाठी जे काही वेगळंच तंत्र आवश्यक असत. त्यात प्रमुख म्हणजे पैसा.तो सर्वांनकड उपलबद्ध असेलच असे नाही. पण त्याच्या कमतरतेमुळे खूप सारे चांगले चांगले उमेदवार निवडणूक लढू शकत नाही. निवडून येण आणि कुठल्याही मार्गाने सत्ता हस्तगत करण म्हणजेच राजकरण करण असच सध्या झालय. यामुळे ध्यानात येईल की आर्थिक आणि सराईत गुन्हेगारही सहज निवडून येत आहेत.

मुद्दा ५) : दर तीन वर्षांनी निवडणूक झाल्यास जे राजकारणी सत्तेसाठी वैचारिक तडजोड करून ज्या बेडुकउड्या मारतात त्यांच प्रमाणसुद्धा कमी होतील. कारण पुढच्या संधीसाठी खूप वेळ थांबायची गरज नाही उरणार.

सर्व पक्षिय कार्यकर्त्यांना सुवर्णसंधी: सर्व पक्षिय कार्यकर्त्यांनी याबाबत विशेष लक्ष दिले पाहिजे कारण दर तीन वर्षांनी निवडणूका झाल्यास त्यांना संधी उपलब्ध करून होणार आहे. अन्यथा पैश्या अभावि त्यांच्यात असलेल्या क्षमतेचा उपयोग होणार नाही. गुण असो व नसो मात्र पैसा आहे म्हणून राजकरणात टिकून आहे अशा नेत्यांच्या त्यांना सतरंज्या उचलाव्या लागतील.

मुद्दा ६) अयोग्य उमेदवार परत बोलावणे : उमेदवार योग्य नाही म्हणून परत बोलवायचे यासाठी उमेदवार योग्य व अयोग्य कोणकोणत्या निकषांवर ठरवणार? आणि ते कोण ठरवणार? उमेदवार योग्य आहे का अयोग्य यातून परत राजकारण सुरू होणार त्यात परत जनतेचाच वेळ पैसा वाया जाणार, या असल्या अव्यवहार्य, भाबड्या(बावळट) संकल्पनेतून हाती मात्र काहीच लागणार नाही. दर तीन वर्षांनी निवडणुका झाल्यास हा प्रकारचं अस्तित्वात रहाणार नाहीं.

मुद्दा ७): गुन्हेगारी क्षेत्राची बरीचशी पाळंमुळं ही राजकीय क्षेत्राच्या पाठिंब्यामुळे मजबूत झालेली असतात. दर ३ वर्षांनी निवडणुका झाल्यास राजकीय लोकांची पाळंमुळं अस्थिर होतील. त्याचबरोबर राजकीय पाठिंब्यावरच जी गुन्हेगारी पोसली जात असते तीही यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे.

मुद्दा 8): स्पर्धा नसल्याने कस लागत नाही.
निवडणूक जिंकण हे तंत्र झाल आहे. खेळ झाला आहे. पैसा हा राजकरणाचा केंद्रबिंदु झाला आहे.या पैशाच्या जोरावर आक्रमक प्रचार राबवला जातो. त्यातून सत्ता आणि पुढे मालिदा वाटला जातो. मात्र यामुळे योग्य लायक उमेदवार पैशाच्या कमतरतेमुळे बाहेर फेकले जात आहेत.या मुद्यामुळे उमेदवारांचा खरा कस लागेल आणि जे चांगले उमेदवार असतील तेच निवडून येतील.या मुद्यामुळे खरी लोकशाही जी सर्वसामान्यांना अपेक्षित आहे ती वास्तवात येणार आहे. राजकारण हा एकतर्फी खेळ झाला आहे. सर्वपक्षीय राजकारण्यांचा यात विजय झाला आहे. पराभव मात्र जनतेचा असतो.सर्व पक्षिय राजकारण्यांची आर्थिक प्रगति बघता हे लक्षात यायला पाहिजे.

राजकारण्यांची कार्यक्षमता म्हणजे अंत्यविधिला-१०व्याला उपस्थिति दर्शविणे, लग्न सोहला उपस्थिति दाखवणे, हल्दीकुंकू, संगीत रजनी, क्रीड़ा स्पर्धा, खेळाडूंचे सत्कार करणे हेच झालय. हे काय जनतेच प्रश्न आहेत ? या लोकांना जनतेचे प्रमुख सोडा साधे सुद्धा प्रश्न माहित नाहीत. पैशाच्या जोरावर जे उमेदवार निवडणुका लढवतात त्यातील बहुसंख्य उमेदवारांना जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांचा पुळका नाही. माहिताही नाहीत. कारण त्यांच्यासाठी राजकारण हा फक्त धंदा असतो..हे असले लोक दर ३ वर्षानी निवडणुका लढवू शकत नाहीत.

या अनेक मुद्यांमुळे खरी लोकशाही वास्तवात येणार आहे.जनतेला तारणहार नको आहेत, तिला तिचा निर्णय घेऊ द्या.कारण ती तेव्हढि सक्षमही आहे.जनता बावळट आहे आणि आम्हीच तिचे उध्दारकर्ते मार्गदर्शक आहोत हाही राजकारण्यांचा असलेला भ्रम दूर होईल.

काही शतकांच्या संघर्षानंतर प्रचंड त्यागातून आपल्याला हे स्वातंत्र्य मिळाल आहे. यासाठी अनेक जातीधर्माच्या स्त्री-पुरुषांनी, आबाल वृद्धांनी प्राणाच्या आहुत्या दिलेल्या आहेत. त्यातून जे स्वातंत्र्य मिळाल आहे त्याचा दर्जा टिकविण्याची जबाबदारी आता आपली आहे.

संपर्क: श्री.अभिजित शशिकांत राजेभोसले,
whatsapp: 9923485819, 9172924816

Coming Soon

Coming Soon

 

 (0) SAPKALE-JANRAJA2


 
«  ‹  1  ›  »